Karnataka: अनुसूचित जातियों के लिए 24.10% आरक्षण की बजट घोषणा की मांग
Karnataka कर्नाटक : राज्य दलित स्नातक संघ ने मांग की है कि 2025-26 के बजट में केटीपीपी अधिनियम में संशोधन की घोषणा की जाए, ताकि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ₹2 करोड़ तक की वस्तुओं, सेवाओं, खरीद और आउटसोर्सिंग की आपूर्ति में अनुसूचित जातियों के लिए 24.10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा सके।
एसोसिएशन के अध्यक्ष वी. लोकेश ने कहा, "विभिन्न विभागों के लिए आउटसोर्सिंग नियुक्तियाँ, सौर सुविधाएँ, जल शोधन इकाइयाँ, छात्र छात्रावासों के लिए गद्दे, तकिए और अन्य सामान निविदाओं के माध्यम से खरीदे जाते हैं। सरकार इन खरीदों पर सालाना लगभग ₹6,000 करोड़ खर्च करती है। चूंकि केटीपीपी अधिनियम के नियम सख्त हैं और एससी और एसटी समुदायों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए सभी निविदाएँ अमीर ठेकेदारों के पास जा रही हैं। यह संविधान की मंशा के खिलाफ है।" उन्होंने अपील की कि "अधिकतम मूल्य के अनुबंधों का विकेंद्रीकरण करने तथा आरक्षण प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। केंद्रीय सरकारी उपक्रमों तथा बोर्डों में वस्तुओं तथा सामग्रियों की खरीद में आवश्यक सामग्री का 20 प्रतिशत लघु एवं मध्यम उद्योगों से खरीदे जाने का कानून है। इन निविदाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। समाज कल्याण विभाग ने 2005 में ही एक परिपत्र जारी कर सार्वजनिक खरीद में अनुसूचित जातियों के लिए 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया था। लेकिन, ऐसा कोई कानून न होने के कारण कोई भी विभाग इस परिपत्र का पालन नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या को आगामी बजट में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन करने की घोषणा करनी चाहिए।"
